About !.

"The Gwalior Chamber of Commerce made a small beginning on the 26th of May 1906 with a handful of 24 members with Shri. Lala Bikari Das as president, Shri. Babu Goverdhan Das as Vice President, Shri. Hukum Singh as Secretary, Shri. Babu Ram Ji Das as joint secretary and the cashier of the Bank of Amritsar as the Treasurer. Back in year 1913, immediate chairmanship set Nathman Golechha emphasized for economic development. Till that time the chamber had already 11 life long members. And the state council of the Indian Govt. had also enrolled one of its members as life long member."


MPCCI promoting "Gwalior" as a favored investment destination of the State.

News Update !

मप्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारणी बैठक में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में देश के वीर जवानों के शहीद होने पर #आतंकवाद_के_खिलाफ_निंदा_प्रस्ताव_पास_किया, एंव वीर सपूतों को विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए कीर्ति स्तम्भ पर केंडल जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किये #भारत_माता_की_जय

व्यवसाईयों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को वापिस लिया जाए ः चेम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यमंत्री-श्री कमलनाथ जी, सांसद व पूर्व केन्द्रीय मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री-श्री पी. सी. शर्मा एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री-श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चेम्बर लिखा पत्र केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-2016 के आम बजट में सोना-चाँदी व्यवसाईयों पर 1% एक्साइज ड्यूटी आरोपित किए जाने के विरोध में ग्वालियर शहर के सोना-चाँदी व्यवसाईयों द्वारा किए गए आंदोलन पर पुलिस द्वारा शहर के व्यवसाईयों के विरुद्ध दर्ज किए गए प्रकरणों को वापिस लिए जाने हेतु चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री-श्री कमलनाथ जी, सांसद व पूर्व केन्द्रीय मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री-श्री पी. सी. शर्मा एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री-श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र लिखकर, पुलिस प्रकरणों को वापिस लिए जाने की माँग की गई है पत्र अवगत कराया है कि केन्द्र सरकार द्वारा सोना-चाँदी व्यवसाईयों पर लगाई गई 1% एक्साइज ड्यूटी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया था और आंदोलन की इसी कड़ी में ग्वालियर के साथ-साथ पूरे प्रदेश के सोना-चाँदी व्यवसाईयों द्वारा भी आंदोलन किया गया

बेर्किंग:- चेम्बर के लिए बड़ी सफलता ग्वालियर व्यापार मेला में ऑटोमोबाइल पर आर टी ओ में मिलेगी 50% की छूट श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ट्वीट कर जानकारी दी चेम्बर की मांग पर श्रीमंत सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से की थी मांग

मुरैना जिला प्रशासन द्बारा वैधानिक दस्तावेज पूरे होने पर ज्वेलरी जप्ती की कार्यवाही की चेम्बर ने की निर्वाचन आयोग से शिकायत जप्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की कार्यवाही की मांग चैकिंग के दौरान पूरे दस्तावेज होने पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराये जाने पर अधिकारियों का व्यवहार रहा गैर जिम्मेदाराना पत्र मेल भी किया और इलेक्शन कमीशन ओर इंडिया को ट्वीट भी किया Check Out @Per0eWaRXyovad6’s Tweet:

बधाई निजामुद्दीन से यशवंतपुर कर्नाटक संपर्क क्रांति का स्टॉपेज 25 दिसम्बर से ग्वालियर में सुबह 6.23 मिनिट पर निजामुद्दीन से चलकर 10.50 पर पहुंचेगी ग्वालियर नईदिल्ली चेन्नई दोरन्तो एक्सप्रेस का भी हो सकता है स्टॉपेज चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी की थी इनके स्टॉपेज की मांग

ग्वालियर शहर सहित सम्पूर्ण अंचल में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के दौरान बेरीकेट्स लगाकर निरंतर चैकिंग की जा रही है और व्यवसाईयों से नकद राशि जप्त की जा रही है इससे व्यवसाईयों द्वारा विक्रय किए गए माल की वसूली के उपरांत एकत्रित कर लाई जा रही नकदी पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और व्यवसाईयों द्वारा नकद राशि का विवरण दिए जाने के बाद भी उनकी धनराशि को वापिस नहीं किया जा रहा है उपरोक्त संदर्भ में आज चेम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस महानिरीक्षक श्री अंशुमान यादव जी से मिला उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि 50 हजार से अधिक राशि नगदी साथ मे नही रख सकते है चेम्बर का कहना था कि यह नियम राजनैतिक कार्यकर्ता अथवा विधानसभा प्रत्याशी के विरुद्ध ही लागू होना चाहिए *चेम्बर ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को पत्र लिखकर मांग की कि* व्यवसाईयों के अनेक व्यवसाय ऐसे हैं, जो कि बगैर नकदी के नहीं हो सकते हैं । उदाहरण के लिए म. प्र. सरकार द्वारा गल्ला मण्डी को इस बात के लिए निर्देशित कर आवश्यक किया है कि प्रत्येक किसान को कम से कम रुपये 50 हजार की नकद राशि भुगतान के रूप में दी जाए ऐसा नहीं करने पर व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी इस स्थिति में यदि कोई गल्ला व्यवसाई ज्यादा माल क्रय करता है, तो उसके पास निश्‍चित ही नकद राशि अधिक होगी अनेक व्यवसाई जो कि पेट्रोल पम्प के संचालक हैं अथवा लिकर, सोना-चाँदी या गैस एजेंसी आदि के संचालक हैं, तो इनके पास एक-दो दिन की बिक्री में ही काफी मात्रा में नकद राशि एकत्रित हो जाती है, जो कि रुपये 50 हजार से कहीं अधिक होती है और जब यह व्यवसाईगण अपनी राशि को बैंक में जमा कराने हेतु जाते हैं, तो रास्ते में पुलिस चैकिंग में उक्त राशि को जप्त कर लिया जाता है इसके अलावा मानवता की सारी हदे पार करते हुए एक डेंगू से पीड़ित मरीज जिसका कि दिल्ली में इलाज चल रहा है, उसका परिवार मरीज के इलाज हेतु रु. 1.50 लाख की नकद राशि लेकर जा रहा था, जिसे पुलिस द्वारा जप्त कर लिया गया और जब परिवारजनों द्वारा अस्पताल के दस्तावेज दिखाए गए, तब उसे मात्र रु. 50 हजार देकर छोड़ दिया गया और एक लाख की राशि जप्त कर ली गई पीड़ित परिवार अब कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, परन्तु राशि वापिस नहीं मिल पा रही है जबकि आज ही म. प्र. के एक प्रमुख समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें म. प्र.-छत्तीसगढ़ के चीफ कमिश्‍नर ने स्पष्ट किया है कि आयकर के विधान के अनुसार भी ढाई लाख से कम राशि जब्त नहीं कर सकते हैं चेम्बर ने कहा है की चेम्बर की भी यह मंशा है कि निर्वाचन के दौरान मतदान को प्रभावित करने के लिए धनराशि का उपयोग नहीं होना चाहिए परन्तु इसे रोकने के लिए दिए गए इस निर्देश पर 45 दिन तक व्यापारजगत् में अफरा-तफरी का माहौल बना रहेगा और पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस हेतु चेम्बर ने सुझाव प्रेषित किये उसके मुताबिक ः- (1) जो व्यापारी नकदी के साथ नकदी के स्रोत का प्रमाण देता है, उनके रुपये जप्त नहीं किए जाना चाहिए (2) जो व्यापारी अपने व्यापारी होने का प्रमाण, जिसमें उसका पैन कार्ड, दुकान स्थापना का प्रमाण-पत्र, उद्योग विभाग का प्रमाण-पत्र, चेम्बर ऑफ कॉमर्स अथवा व्यवसाई संगठन के सदस्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ऐसे व्यवसाई का पैसा जप्त नहीं होना चाहिए (3) यदि प्रमाण के अभाव में नकदी की जप्ती की जाती है, तो अधिकतम तीन घंटे में संबंधित व्यवसाई द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करने पर नकद राशि की तीन घंटे में वापिसी का प्रावधान होना चाहिए

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