भय और आतंकपूर्ण कार्यवाही की किसी को अनुमति नही इन सारे मामलों को जांच कर न्याय पूर्वक कार्यवाही के लिए बनेगी एक जांच समिति :- मायासिंह भय और आतंकपूर्ण कार्यवाही का हक किसी को नही है यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर लगाम लगाई जाएगी आप लोग निश्चिंत रहे कि कोई ऐसी कार्यवाही यदि हुई है तो अब ऐसी कोई कार्यवाही नही होगी में न केवल स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करूंगी अपितु भोपाल में बैठे आला अफसरों को भी बुलाकर बात करूंगी ओर इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जो इन सारे मामलों की जांच कर आपको न्याय दिलाएगी यह बात आज चेम्बर के बुलावे पर चेम्बर पहुंची नागरियप्रशासन मंत्री माया सिंह ने चेम्बर में व्यपारियो के साथ हुई बैठक में कही चेम्बर द्वारा डायवर्सन टेक्स के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के अंतर्गत आज केबिनेट मंत्री श्रीमती माया सिंह को चेम्बर में आमंत्रित किया और ज्ञापन भी दिया चेम्बर के ज्ञापन में कहा गया कि नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा निर्धारित भूमि के उपयोग के विपरीत उपयोग करने पर ही डायवर्सन की कार्यवाही की जा सकती है लेकिन ग्वालियर के अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा डायवर्सन की कार्यवाही निर्धारित उपयोग के अनुसार उपयोग करने वाले भूस्वामियों को भी नोटिस दिए गए है और तो ओर जो भूस्वामी 100 वर्ष से ज्यादा से भूमि का उपयोग कर रहे है उन्हें भी नोटिस दिए जा रहे है और न केवल नोटिस दिए जा रहे है बल्कि नोटिस देने के दूसरे दिन से बसूली की कार्यवाही कर कुर्की ओर तालाबंदी की कार्यवाही की जा रही है चेम्बर ने कहा कि वर्ष 2002 में भी तत्समय की सरकार ने अंतिम समय मे ऐसे नोटिस जारी किए थे जो विरोध के बाद रोके गए थे और 3-5-2003 को एक संसोधन किया गया जिसके मुताबिक यदि कोई भूमि स्वामी कृषि के उपयोग के बाद यदि भूमि के उपयोग में परिवर्तन करते हुए ऐसे उपयोग को करना चाहता है जो नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा निर्धारित उपयोग के अनुसार है तो उसकी सूचना अपने उपखंड अधिकारी को देकर उस भूमि के व्यपर्तन की अनुज्ञप्ति की भी आवश्यकता नही होगी इतने स्पष्ठ प्रावधान के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी ऐसे उपयोग कर रहे भूमिस्वामियो को नोटिस जारी कर रहे है चेम्बर ने मांग करते हुए कहा कि डायवर्सन से सम्बंधित जो भी नोटिस दिए गए है उनको स्थगित करते हुए एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए जो अवैधानिक कार्यवाहियों को चिन्हित कर सके वही इसके लिए जारी की गई कुर्की ओर RRC को भी रोका जाना चाहिए

डायवर्सन टेक्स पर प्रशासन की विसंगति पूर्ण कार्यवाही ओर अनावश्यक नोटिस के संदर्भ में एक ज्ञापन मप्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा जी को दिया और विस्तार से चर्चा की संभागीय आयुक्त ने कुछ विसंगति की बात को स्वीकारते हुए शीघ्र उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया इस पर शीघ्र जनप्रतिनिधियो से मुलाकात कर उनसे भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की जाएगी

हमारे विशेष अनुरोध पर पूर्व महाधिवक्तता ओर सांसद श्री विवेक तनखा जी चेम्बर कार्यालय पधारे ओर प्रशासन द्वारा अवैधानिक रूप से वसूल किये जाने वाले डायवर्सन टेक्स पर चर्चा भी की साथ ही चेम्बर को प्राप्त लगभग 7 करोड़ रुपये के डायवर्सन नोटिस गलत बताते हुए इस तरह की वसूली को अवैधानिक बताया साथ ही इस लड़ाई में चेम्बर का साथ निभाने का भी आश्वासन दिया इस अवसर पर प्रशांत शर्मा जी पारस जैन जी निर्मल जैन जी पवन अग्रवाल जी भी उपस्तिथ थे

म प्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रशासन के तुगलकी फरमान डायवर्सन टेक्स नियम विरुध्द वसूले जाने पर एक बैठक हुई जिसमें 300 से अधिक व्यपारियो ओर उधोगपतियों ने भाग लिया और तय किया कि इसके लिए एक आंदोलन चरणबद्द तरीके से किया जाए इसके लिए एक संघर्ष समिति भी बनाई जाए इसके अंतर्गत 24 मार्च को संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन दिया जाए उसके बाद आगामी रणनीति तय की जाए